शासन उप सचिव खान की ओर से खान एवं भू विज्ञान विभाग निदेशक को उक्त आशय का आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया कि वित्त विभाग ने कांस्टेबलों के सृजित पद समाप्त करने का निर्णय लिया है। गत सरकार ने बजट में खान विभाग के लिए कांस्टेबल मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स के एक हजार पद सृजित करने की घोषणा की थी।
गत वर्ष ही इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई जिसमें प्रदेशभर से हजारों युवा शामिल हुए थे। इन आशार्थियों की केवल शारीरिक जांच होनी थी।आज धोरीमन्ना के कई अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश राव ने चेताया कि अगर सरकार इस पर जल्द विचार कर कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
एक टिप्पणी भेजें