नए सरकार में 24 घंटे मिलेगी बिजली, योजना तैयार : वसुंधरा

जयपुर. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि उपभोक्ताओं को दिन में साढ़े छह घंटे ब्लॉक और रात को 7 घंटे ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने शनिवार को सीएमओ में ऊर्जा विभाग के प्रजेंटेशन के दौरान यह कहा।  उन्होंने प्रजेंटेशन में 60 दिनों की कार्य योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभाग की 5 वर्षीय योजना के प्रस्तुतीकरण को भी देखा।  वसुंधरा राजे ने कहा कि बिजली की गुणवत्ता बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ें, ताकि उपभोक्ताओं को बिना व्यवधान के बिजली की सप्लाई हो सके। विद्युत सप्लाई की प्रति सप्ताह समीक्षा हो। उत्पादन निगम की इकाइयों में जहां उत्पादन कम हो रहा है, वहां सुधार करें, जिससे उत्पादन और बढ़ सके।

बढ़े सौर ऊर्जा का उपयोग  
मुख्यमंत्री ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी भवनों की छत्तों पर सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाए जाएं, जिससे सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग किया जा सके। इससे आम नागरिकों में भी सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

दिए जाएंगे 20 हजार नए कनेक्शन  

मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत 100 से कम आबादी की ढाणी में 20 हजार कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 60 हजार विद्युत कनेक्शन और 15 हजार नए कृषि कनेक्शन दिए जाने जैसे मुद्दे प्रजेंटेशन में रखे गए।  प्रजेंटेशन में ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, प्रदेश में 60 नए 33 केवी के जीएसएस स्थापित करने, कृषि उपभोक्ताओं से गलत वीसीआर के प्रकरणों की ऑडिटिंग करने और ऐसे  प्रकरणों में अधिक राशि को संबंधित उपभोक्ता की राशि समायोजित करने के बिंदु शामिल किए।

72 घंटे में बदलेंगे खराब ट्रांसफार्मर  
विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों ने कृषि कनेक्शनों से जुड़े ट्रांसफार्मर खराब होने पर समय पर नहीं बदलने की शिकायतें की। पिछली सरकार ने 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात तो की थी, परंतु ट्रांसफार्मर दो-दो माह तक नहीं बदले जाते थे। हमने अपने पिछले कार्यकाल में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। उन्होंने इस व्यवस्था को पुन बहाल करने के आदेश दिए। 

सैनिक बोर्ड की तर्ज पर बनेगा पुलिस वेलफेयर बोर्ड
डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज ने शनिवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने पुलिस विभाग की 60 दिवसीय कार्ययोजना पेश की। कार्ययोजना में डीजीपी ने पुलिस वेलफेयर बोर्ड बनाने और प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही। प्रजेंटेशन में डीजीपी ने बताया कि परिवादी के थाने पर पहुंचने पर तत्काल एफआईआर दर्ज होगी और लंबित प्रकरणों की तत्काल जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया जाएगा। 

प्रजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण कर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि 60 दिन की कार्य योजना में चिन्हित कार्य समय पर पूरे हों। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को सख्ती से रोकने और कानून व्यवस्था बिगाडऩे वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में अस्पताल को क्रमोन्नत करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। दो घंटे तक चले पुलिस के प्रजेंटेशन में मानव तस्करी सेल को मजबूत बनाने, जेलों में रचनात्मक वातावरण पैदा करने के लिए आईटीआई केन्द्र खोलने, जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से मिलने आने वालों के लिए वेटिंग हॉल बनाने, सैनिक बोर्ड की तर्ज पर पुलिस वेलफेयर बोर्ड बनाने, आपदा प्रबंधन को मजबूत करने, एफएसएल में खाली पड़े पदों को भरने, महिला उत्पीडऩ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, पुलिस प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने, सड़क सुरक्षा के लिए बेहतर प्रयास करने, पुलिस सूचना तंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने की बात कही। एडीजी अजीत सिंह ने एसीबी की पांच साल की उपलब्धियां बताईं और लीगल सपोर्ट के लिए नई व्यवस्थाएं करने की बात कही।

प्रजेंटेशन में मुख्य सचिव राजीव महर्षि, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुनील अरोड़ा, अशोक संपतराम, प्रमुख सचिव (वित्त) सुभाष गर्ग, आयोजना सचिव अखिल अरोड़ा, डीजी होमगार्ड सुरेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह, डॉ.आलोक त्रिपाठी, सुनील मेहरोत्रा, एफएसएल के निदेशक आर. वेंकटेश्वन उपस्थित रहे।